ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਿਯਮਾਂ (DFPRs) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
₹100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ DFPRs 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੇਂਡੁਪ ਸ਼ੇਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਦਾਖ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
